ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਛੋਟੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
