ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (20, ਮਈ 2026)
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਬੀਲਾ/ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੁੱਧੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ “ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ” ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ। 1950 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1959 ‘ਚ ਬਣਿਆ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਖ਼ੁਆਰ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲਾ/ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ “ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ” ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਬੀਲਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ, ਲੁਬਾਣੇ, ਵਣਜਾਰੇ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਘੁਮੰਤੁ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਬੀਲਾ/ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ ਕਬੀਲਾ/ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਦਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਦਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 30(1) ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਕਟਾਂ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
