ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (14 ਅਗਸਤ 2026)
ਸੰਖੇਪ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ’ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਟਰਾਂਸ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ’ (ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮ’ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਸਕੈਮ’ ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ, ਰੀ-ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਜਾਂ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ:
- ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਲੈਬਰ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ [ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ] ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਏ.ਆਈ. (Artificial Intelligence) ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰੂਟਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।
