ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਦਰੀ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਦਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੀ.ਬੀ. ਜੋਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਂਬਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਰਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
