ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ PP SAANJH ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ, 24 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ (ਕਾਗਜ਼ੀ) ਕਾਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ RTI (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ FIR ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ‘ਪੁਲਿਸ-ਸਟੇਟ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
