ਦਿੱਲੀ (ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ),24 ਦਸੰਬਰ 2022
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMGKY ਰਾਸ਼ਨ) ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭਾਵ NFSA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਹੋਈ।
‘ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ’
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (ਓਆਰਓਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 8450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਂ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 23,638.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।