ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਸਿਹਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਸੀਸਾਂ ,ਲੱਖਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਿਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੋਗ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਿੜਆ ਹੋਵੇ। ਮਨੱੁਖ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ॥ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਬਿਸਤਰਿਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੱੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ, ਜ਼ਿਗਰ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਐਨਸਥੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਡੈਕਟਿਰਕ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2980 ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4600 ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 271 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 221 ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ,ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ 700 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 527 ਨਾਲ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1900 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 87 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 1300 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1186 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲ ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 680 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ 99 ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 40 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 535 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 1080 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਮ ਨਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਵਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਨੀਮਿਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੋਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਹੋ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ-98147-34035