ਪਟਿਆਲਾ (ਏਂਜਲ ਮਹੇਂਦਰੁ), 8 ਮਾਰਚ 2022
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਸਥਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਅੱਜ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1 ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ, 1976)
ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
2 ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ, 2013
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ, ਜਿਨਸੀ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਨਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ, ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਖਿਕ ਆਚਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਪੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3 ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2001)
ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਐਸਟੀਡੀ (ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4.ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ( ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971)
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
5 ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ(ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ)
2005 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।