ਦਿੱਲੀ (ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ), 25 ਜੂਨ 2022
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ (ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀl
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।