ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। .
ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ :-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ :-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੇਸ਼ਵਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।