ਮੋਹਾਲੀ (ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ), 24 ਸਤੰਬਰ 2022
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ “ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ”।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ “ਰਸਮੀਵਾਦ” ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।