ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਜਨਵਰੀ (ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ)
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ‘ਕੱਚਾ ਪਨੀਰ,ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਫ਼ਾਇਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।