ਮੋਹਾਲੀ (16 ਫਰਵਰੀ 2023) ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਗਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਪੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੰਗ –ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਚਮਕੀਦੇ ਗੌਰਮਿਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹੱੁਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 -20 ਦੌਰਾਨ 1.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।ਸਾਲ 22020-21 ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਵੱਧ ਕੇ 17.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਧਰੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਮਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019-20 ਵਿੱਚ 16.1 ਫੀਸਦੀ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
2019 ਦੌਰਾਨ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 2.1ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 17.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱੁਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 462.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 531.33 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 501.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡੇ ਸਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨੈ ਬਬਲਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋੜ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ 6 ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜਠਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
ਉਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੋਤੀ ਬਣ ਖੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਾ ਸਮੇਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘
ਸੰਪਰਕ -9814734035