ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ), 17 ਜੂਨ 2022
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਜਦਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਫਰਲੋ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।