ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, DBT (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
