ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗਾਰ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 9 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖੈਰਾ ਬੇਟ, ਬੁਰਜ ਚਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।