ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਿਹਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟਿਕਲ 21) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਐਮ. ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਮੈਨਸਟਰੂਅਲ ਲੀਵ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ।

ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟਿਕਲ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਠੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮੰਨਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ “ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ” ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
82 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਯਾਚਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਲਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ 41 ਸਾਲਾ ਹੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।