23 ਮਈ, 2026
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ , ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨਾ , ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ।
ਧਰਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਾਹਰ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੇ।
“ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ – ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।”
ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ , ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਜਿਵੇਂ—
👉 ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲਏ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ।
👉 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਪੈਂਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ । ਇਸੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
👉 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ( ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ) ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ।
👉 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ , ਉੱਪਰੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ।
👇👇👇👇
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ , ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਤ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਖਜਾਨੇ ਖਾਲੀ ਪਰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀ ਬੈਠੇ।
ਦੋਸਤੋ , ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ -ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
