ਮੁੰਬਈ (5 ਅਗਸਤ 2026)

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਝੂਠੀ (ਡੋਪਫੇਕ) ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ E20 ਏਥੇਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ (Ethanol-Blending) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼:

ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਜਸਟਿਸ ਆਰਿਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Intermediaries) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਡਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।