ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (17 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026) ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ:

• ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ)
• ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਮੁਖੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ)
• ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ)
• ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ.)
• ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ.)
• ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਸਾਬਕਾ IPS ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ PPSC)
• ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ)

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ:
ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਅਤੇ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।