27 ਮਈ, 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (*PDS) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ (Modern) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ *’ਸਾਰਥਕ ਪੀਡੀਐਸ ਯੋਜਨਾ’** ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ *25,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ* ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
—
### ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ:
* *’ਸਾਰਥਕ ਪੀਡੀਐਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:* ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
* *ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:* ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
* *ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ:* ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
* *ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:* ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
