ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ (12 ਮਈ 2026)
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਬਹਿਸ (ਡਿਬੇਟ) ਦੌਰਾਨ ਥਰੂਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਥਰੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ — ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਅਤੇ ਅਵਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥਰੂਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਥਰੂਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ “ਸਿਆਸੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ” ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ’ (Political Demonetization) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਥਰੂਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਾਦੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥਰੂਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
